त्योहारी सीजन से ठीक पहले, सरकार ने GST सिस्टम में एक बड़ा बदलाव करते हुए इसे सरल बना दिया है. पुराने चार-टियर सिस्टम की जगह अब मुख्य रूप से 5% और 18% के दो स्लैब होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बदलाव से आम आदमी को फायदा होगा. इस घोषणा के बाद, सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, वह यह है कि क्या हमारे मोबाइल फोन सस्ते होंगे?
Surveyनया GST सिस्टम पिछले चार-टियर सिस्टम की जगह लेगा जिसमें 12% और 28% के स्लैब शामिल थे. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होने वाला है और यह सरकार द्वारा आम जनता पर कर का बोझ कम करने और त्योहारी सीजन से पहले खपत को बढ़ावा देने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है.
इन पर 40 प्रतिशत टैक्स
एक महत्वपूर्ण नया विकास 40% “सिन/लग्जरी” स्लैब की शुरुआत है. यह उच्चतम टैक्स ब्रैकेट बड़ी गाड़ियों और तंबाकू प्रोडक्ट्स सहित प्रीमियम वस्तुओं और अवगुण वस्तुओं के एक विशिष्ट सेट पर लागू किया जाएगा.
इस कदम का उद्देश्य इन वस्तुओं पर मौजूदा सेस सिस्टम को बदलना, कर संग्रह प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और राजस्व उत्पन्न करना है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई प्रणाली को आवश्यक वस्तुओं को और अधिक किफायती बनाकर आम व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है. इस घोषणा ने उपभोक्ताओं, विशेष रूप से आगामी दिवाली और नवरात्रि त्योहारों के दौरान बड़ी खरीदारी करने की योजना बना रहे लोगों के बीच व्यापक चर्चा छेड़ दी है.
क्या मोबाइल फोन सस्ते होंगे?
इसका सीधा जवाब है – नहीं. सेल फोन सस्ते नहीं हो रहे हैं. नए सरलीकृत कर ढांचे के तहत भी मोबाइल फोन पर GST दर 18% बनी हुई है. जबकि GST स्लैब को युक्तिसंगत बनाया गया है – 12% और 28% स्लैब को खत्म करके मुख्य रूप से 5% और 18% के पक्ष में, और 40% “सिन/लग्जरी” स्लैब पेश किया गया है – मोबाइल फोन के लिए दर अपरिवर्तित बनी हुई है.
घोषणा से पहले भी, मोबाइल फोन निर्माताओं ने कहा था कि उन्हें दरों को मौजूदा 18% से घटाकर 5% किए जाने की उम्मीद नहीं है, और जब तक ऐसा नहीं होता, स्मार्टफोन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा.
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Sudhanshu Shubham
सुधांशु शुभम मीडिया में लगभग आधे दशक से सक्रिय हैं. टाइम्स नेटवर्क में आने से पहले वह न्यूज 18 और आजतक जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक में रूचि होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी पर इनसे लंबी बात कर सकते हैं. View Full Profile
