16 साल से छोटे बच्चों के लिए बंद होंगे इंस्टाग्राम-फेसबुक! भारत में बड़ी तैयारी में ये राज्य, जानें क्यों लिया जा रहा है फैसला

16 साल से छोटे बच्चों के लिए बंद होंगे इंस्टाग्राम-फेसबुक! भारत में बड़ी तैयारी में ये राज्य, जानें क्यों लिया जा रहा है फैसला

क्या आपका बच्चा भी दिन भर फोन में रील्स (Reels) स्क्रॉल करता रहता है? क्या आपको भी चिंता है कि वह इंटरनेट पर क्या देख रहा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि सरकार जल्द ही आपकी यह चिंता दूर कर दे. ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अब भारत के कुछ राज्य 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को पूरी तरह ‘बैन’ करने की योजना बना रहे हैं.

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ऑस्ट्रेलिया वाला कानून भारत में?

सोशल मीडिया पर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और अश्लील कंटेंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत के दो राज्य गोवा और आंध्र प्रदेश सख्त कदम उठाने की सोच रहे हैं. ये राज्य ऑस्ट्रेलिया के उस नए कानून का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके तहत 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल बैन कर दिया गया है.

गोवा और आंध्र प्रदेश की तैयारी

गोवा: राज्य के आईटी मंत्री रोहन खौंटे ने बताया कि उनका विभाग ऑस्ट्रेलिया के कानून की जांच कर रहा है. वे देख रहे हैं कि क्या ऐसा ही नियम गोवा में लागू किया जा सकता है.

आंध्र प्रदेश: यहाँ के मंत्री नारा लोकेश ने तो एक मंत्रियों का पैनल भी बना दिया है. यह पैनल देखेगा कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कानूनी रूप से क्या किया जा सकता है.

कोर्ट और केंद्र की भूमिका

सिर्फ राज्य सरकारें ही नहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने भी दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार को सलाह दी थी कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे कानून बनाए जाएं. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंटरनेट पर कंट्रोल केंद्र सरकार (Central Government) के हाथ में होता है, इसलिए राज्यों के लिए अकेले ऐसा बड़ा बैन लगाना मुश्किल हो सकता है.

क्या है ऑस्ट्रेलिया का कानून?

ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2025 में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू किया था. हालांकि, वहां सबसे बड़ी चुनौती ‘उम्र की जांच’ (Age Verification) करना है, क्योंकि इसके लिए आईडी प्रूफ देना पड़ता है जिससे प्राइवेसी का खतरा बना रहता है.

भारत में अभी क्या नियम हैं?

भारत में Digital Personal Data Protection Act के तहत नियम हैं कि कंपनियों को बच्चों का डेटा लेने से पहले माता-पिता की मंजूरी लेनी होगी. लेकिन ये नियम पूरी तरह लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है. तब तक राज्य सरकारें अपने स्तर पर हल ढूंढ रही हैं.

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Sudhanshu Shubham

Sudhanshu Shubham

सुधांशु शुभम मीडिया में लगभग आधे दशक से सक्रिय हैं. टाइम्स नेटवर्क में आने से पहले वह न्यूज 18 और आजतक जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक में रूचि होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी पर इनसे लंबी बात कर सकते हैं. View Full Profile

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