कैसे केंद्रीय बजट 2017-18 भारत के प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रभावित करेगा.
भारत के केन्द्रीय वित्त मंत्री, अरुण जेटली ने आज केंद्रीय बजट 2017-2018 को पेश किया. अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि, भारत दुनिया का 6 सबसे बड़ा विनिर्माण केंद्र बना गया है, पिछले साल इस मामले में भारत 9 स्थान पर था. यहाँ वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित उन सभी बातों के बारे में बताया गया है, जो भारत की प्रौद्योगिकी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं.
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स्वास्थ्य सेवा
वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'आधार' आधारित स्मार्ट कार्ड एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 15 जिलों में पेश किया जायेगा. कार्ड के माध्यम से मेडिकल रिकॉर्ड सुलभ किए जाएंगे.रेलवे
7000 स्टेशनों पर सोलर पॉवर उपलब्ध होगी, शुरुआत में 300 स्टेशनों पर इसे शुरू किया जायेगा और फिर 1000 पर ऐसा किया जायेगा.
भारतीय रेलवे के सभी डिब्बों में जैव-शौचालयों को लगाया जायेगा.
एक नई मेट्रो रेल नीति पर ध्यान देने के साथ की घोषणा की जाएगी.
दूरसंचार क्षेत्र
भारत नेट परियोजना के तहत, ओएफसी (ऑप्टिकल फाइबर) को 1.56 लाख किलोमीटर की दूरी तक बिछाया जायेगा.
2017-18 में, उच्च गति ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 1 लाख गांवों में उपलब्ध हो जाएगी.
गांवों को डिजिटल बनाने के लिए DigiGaon पहल की घोषणा की गई है.
डिजिटल भुगतान
इस बजट में डिजिटल पेमेंट्स को लेकर कई तरह की घोषणा की गई है.
भीम ऐप को 125 लाख लोगों द्वारा अपनाया गया है.
भीम ऐप पर कैशबैक स्कीम शुरू होगी.
जिन लोगों के पास क्रेडिट / डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन और कंप्यूटर की सुविधा नहीं है, उनके लिए आधार के जरिये भुगतान की सुविधा जल्द ही लॉन्च की जाएगी.
बैंकों को सितंबर 2017 तक 20 लाख आधार आधारित बिक्री के प्वाइंट टर्मिनलों सेटअप करने की सलाह दी गई है.
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