5G की सुपरफास्ट स्पीड के लिए करना होगा एक महीने का और इंतज़ार, देखें नया अपडेट

Digit Hindi द्वारा | पब्लिश किया गया 26 Aug 2022 10:56 IST
HIGHLIGHTS
  • केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दो-तीन वर्षों में देश के अधिकांश हिस्सों में हाई-स्पीड 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी।

  • इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि 12 अक्टूबर तक प्रमुख सर्किलों में नेटवर्क के रोलआउट की उम्मीद है।

  • ससे पहले, सरकार ने कहा था देश में 29 सितंबर तक 5G कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। वहीं, एयरटेल ने इसी महीने इसकी उपलब्धता का वादा किया था।

5G की सुपरफास्ट स्पीड के लिए करना होगा एक महीने का और इंतज़ार, देखें नया अपडेट
5G की सुपरफास्ट स्पीड के लिए करना होगा एक महीने का और इंतज़ार, देखें नया अपडेट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि दो-तीन वर्षों में देश के अधिकांश हिस्सों में हाई-स्पीड 5G सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी, इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि 12 अक्टूबर तक प्रमुख सर्किलों में नेटवर्क के रोलआउट की उम्मीद है। इससे पहले, सरकार ने कहा था देश में 29 सितंबर तक 5G कनेक्टिविटी शुरू हो जाएगी। वहीं, एयरटेल ने इसी महीने इसकी उपलब्धता का वादा किया था।

समाचार एजेंसी पीटीआई द्वारा एक संवाददाता सम्मेलन में केन्द्रीय मंत्री के हवाले से सामने आई एक रिपोर्ट से जानकारी मिल रही है कि भारत दुनिया में सबसे सस्ते मोबाइल प्लांस की पेशकश करता है, और यह प्रवृत्ति 5G सेवाओं के साथ जारी रह सकती है। "हम उद्योग में लगभग 2.5-3 लाख करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद करते हैं। 3 लाख करोड़ रुपये एक बड़ा निवेश है। इससे रोजगार के भी अवसर पैदा हो रहे हैं। हमारा अनुमान है कि 5G देश के लगभग सभी हिस्सों में पहुंच जाएगा।” 

5G in india on 12 october 2022

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DoT ने पहले घोषणा की थी कि हाई-स्पीड 5G इंटरनेट अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे के 13 प्रमुख भारतीय शहरों में शुरू होगा।

लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केंद्रीय मंत्री ने नए राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) नियमों के बारे में बात की, जो अनिवार्य रूप से केबल बिछाने, सार्वजनिक पोल तक पहुंच और बहुत कुछ पर लगने वाले शुल्क को स्पष्ट करते हैं। जब बुनियादी ढांचे को बिछाने के लिए मंजूरी लेने की बात आती है तो नए नियम निजी फर्मों को राहत देते हैं। मंत्री वैष्णव ने कहा है कि, "पहले, RoW अनुमोदन के लिए 343 दिन लगते थे, जो अब 22 दिन हो गए हैं। हालांकि पिछली जुलाई में इसका औसत और भी बेहतर था, जो कि 16 दिन था। यह प्रधान मंत्री द्वारा किए गए सुधारों का एक स्पष्ट प्रभाव है।"

सरकार का मानना है कि संशोधित आरओडब्ल्यू कंपनियों के लिए देश में सस्ती 5जी सेवाएं देने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वैष्णव ने कहा कि भारत में 5G से जुड़े दूरसंचार क्षेत्र में 60,000 करोड़ रुपये तक का निवेश पहले ही किया जा चुका है।

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फिलहाल प्रमुख दूरसंचार कंपनियों की ओर से स्पष्टता का इंतजार है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, एयरटेल ने कहा कि उसकी 5G सेवाएं इस महीने शुरू हो जाएंगी, लेकिन यह लक्ष्य को अगले महीने तक बढ़ा सकती है। Jio ने भी जल्द ही रोलआउट करने का संकेत दिया था, लेकिन अधिक विवरण की प्रतीक्षा है। वीआई (पूर्व में वोडाफोन आइडिया) ने अभी तक कोई तारीख नहीं दी है।

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