बजट 2021: बढ़ने वाली हैं मोबाइल फोंस की कीमतें, जानें क्या है सबसे बड़ा कारण

बजट 2021: बढ़ने वाली हैं मोबाइल फोंस की कीमतें, जानें क्या है सबसे बड़ा कारण
HIGHLIGHTS

आपको बता देते है कि आज देश में यूनियन बजट 2021 को पेश कर दिया गया है

बजट 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की और से पेश किया गया है

इस बजट से सामने आ रहा है कि मोबाइल फोंस की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो सकती है, क्योंकि वित्त मंत्री ने मोबाइल फोंस के कुछ पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है

आप संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट 2021 को पेश कर दिया गया है। इस साल के बजट में बड़ी खबर तकनीकी जगत के लिए यह है कि मोबाइल फोंस की कीमतों में बड़ी बढ़ोत्तरी होने वाली है। आपको बता देते है कि मोबाइल फोंस के कुछ पार्टस पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। खासतौर पर जो कीमत में बढ़ोत्तरी देखी जाने वाली है, वह आप मोबाइल फोन के चार्जर की कीमतों में देखने वाले हैं। हालाँकि इसके अलावा आपको बता देते है कि अभी तक मोबाइल फोन्स के कुछ पार्ट्स जिनपर बिलकुल भी नहीं यानी NIL कस्टम ड्यूटी के साथ आते थे, वह अब 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी के साथ मिलने वाले हैं। संसद में बजट को पेश करने के दौरान सीतारमण ने यह भी घोषणा की है। 

आपको बता देते है कि वित्त मंत्री ने बजट पेश करने के दौरान यह भी कहा है कि देश में स्मार्टफोंस की लोकल मन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन्स पार्ट्स के पार्ट्स से यह छूट वापिस ली जा रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश में मोबाइल फोंस की कीमतों में इजाफा होने वाला है। 

निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा कारण देते हुए कहा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि देश में डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। वित्त मंत्री में ऐसा भी कहा है कि दश में डोमेस्टिक मन्युफैक्चरिंग को एक साल के दौरान बढ़ावा भी मिला है। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि अब हम दुनिया भर में मोबाइल फोंस और चार्जर आदि को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 

देश में डोमेस्टिक मन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। अब हम दुनियाभर में कुछ प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल और चार्जर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए और देश में इस काम को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मोबाइल फोंस के कुछ पार्ट्स पर मिल रही छूट को बंद कर दिया है। हालाँकि अभी तक जिन प्रोडक्ट्स पर आपको कस्टम ड्यूटी के तौर पर कुछ नहीं देना पड़ रहा था, अब उन प्रोडक्ट्स के लिए आपको 2.5 फीसदी कस्टम ड्यूटी देना होगा। 

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