क्या आपने अपना मोबाइल फोन EMI पर खरीदा है? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कथित तौर पर एक ऐसे नियम पर विचार कर रहा है, जिससे लोन देने वाली कंपनियों को EMI न चुकाने पर आपका फोन दूर बैठे ही लॉक करने का अधिकार मिल सकता है. रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कदम का मकसद बढ़ते बैड लोन को रोकना है, लेकिन इसने उपभोक्ता अधिकारों को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी है.
Surveyरॉयटर्स ने दो सूत्रों का हवाला देते हुए रिपोर्ट किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) कथित तौर पर लोन देने वालों को क्रेडिट पर खरीदे गए मोबाइल फोन को दूर से लॉक करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है. यदि उधारकर्ता अपनी EMI पेमेंट करने में विफल रहते हैं.
यह प्लान कथित तौर पर पिछले साल से एक बदलाव का प्रतीक है, जब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उधारदाताओं को डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्ताओं के डिवाइस को लॉक करने के लिए ऐप्स का उपयोग करने की प्रथा को रोकने का निर्देश दिया था.
रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि वित्तीय संस्थानों के साथ परामर्श के बाद, RBI से अब आने वाले महीनों में फोन-लॉकिंग तंत्र पर विशिष्ट दिशानिर्देशों को शामिल करने के लिए अपने फेयर प्रैक्टिसेज कोड को अपडेट करने की उम्मीद है.
क्या होंगी शर्तें?
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि इन नए नियमों के लिए उधारदाताओं को उधारकर्ताओं से पूर्व सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी और उन्हें लॉक्ड डिवाइस पर किसी भी व्यक्तिगत डेटा तक पहुंचने से सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा.
रॉयटर्स ने एक सूत्र के हवाले से कहा, “RBI यह सुनिश्चित करना चाहता है कि उधारदाताओं के पास छोटे-छोटे लोन की वसूली करने की शक्ति हो, और साथ ही यह सुनिश्चित हो कि ग्राहकों का डेटा सुरक्षित रहे.”
इस नियम की जरूरत क्यों पड़ी?
यह प्रस्तावित उपाय ऐसे समय में आया है जब उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष रूप से मोबाइल फोन के लिए छोटे-छोटे लोन तेजी से आम हो गए हैं. होम क्रेडिट फाइनेंस के 2024 के एक अध्ययन के अनुसार, भारत में एक-तिहाई से अधिक उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स इसी तरह से खरीदे जाते हैं.
क्रेडिट ब्यूरो CRIF Highmark के अनुसार, 1,00,000 रुपये से कम के लोन में डिफॉल्ट होने की संभावना विशेष रूप से अधिक होती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर-बैंक उधारदाता उपभोक्ता टिकाऊ लोन का एक महत्वपूर्ण 85% हिस्सा रखते हैं. यदि लागू किया जाता है, तो नए नियम बजाज फाइनेंस, DMI फाइनेंस, और चोलामंडलम फाइनेंस जैसे प्रमुख उपभोक्ता उधारदाताओं को लाभ पहुंचा सकते हैं. हालांकि, उपभोक्ता अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस पॉलिसी के लाखों लोगों के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
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Sudhanshu Shubham
सुधांशु शुभम मीडिया में लगभग आधे दशक से सक्रिय हैं. टाइम्स नेटवर्क में आने से पहले वह न्यूज 18 और आजतक जैसी संस्थाओं के साथ काम कर चुके हैं. टेक में रूचि होने की वजह से आप टेक्नोलॉजी पर इनसे लंबी बात कर सकते हैं. View Full Profile
