हालाँकि, रिलायंस जियो के यूजर्स ने निरंतर इस बात को उठाया है कि उन्हें डाटा की स्पीड वैसी नहीं मिल रही है जैसे मिलनी चाहिए, और कॉल्स में भी समस्या है.
रिलायंस जियो अपने वेलकम ऑफर की अवधि को 31 मार्च 2017 तक बढ़ा सकता है. और इस बात की घोषणा भी रिलायंस की ओर से की जानी तय हुई है रिलायंस जियो 28 दिसम्बर को इस बात की घोषणा कर सकता है कि रिलायंस जियो की ये सेवा को आपको आगे भी मिलने वाली है. इसके अलावा आपको बता दें कि पिछले साल 28 दिसम्बर को ही रिलायंस ने अपने 4G नेटवर्क को अपने सभी कर्मचारियों के लिए ओपन कर दिया था.
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जियो ने अपनी यात्रा की शुरुआत 28 दिसम्बर को ही की थी, क्योंकि इस दिन रिलायंस के फाउंडर धीरुभाई अम्बानी का जन्मदिवस है. इसके अलावा आपको बता दें कि इस सेवा को 5 सितम्बर से सभी के लिए ओपन कर दिया गया था. और अब एक नई रिपोर्ट सामने आई है जो कहती है कि रिलायंस इस बात की घोषणा भी 28 दिसम्बर को ही करने वाला है कि उसका फ्री वेलकम ऑफर आपको कब तक मिलेगा.
हाल ही में जियो के फ्री वॉयस कॉल को भी सरकार की ओर से क्लीन चिट मिल गई है. आपको बता दें कि टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा ने बुधवार को संसद में कहा कि, “जैसे कि हम जानते हैं कि नियम/NIA में टेलीकॉम कंपनियों के लिए वो कितनी दर पर अपनी सेवा को बेचें ये नहीं लिखा है तो ये सवाल कहीं से भी नहीं उठना चाहिए और उठता कि रिलायंस जियो ने किसी नियम का उल्लंघन किया है.”
ये जवाब मनोज सिन्हा ने विंटर सेशन में ओडिशा के MP तथागता सतपथी के द्वारा किये गए एक सवाल के बाद दिया गया था. इसके अलावा काफी समय से बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी इस सवाल को उठा रही थी कि कोई जीवन भर के लिए कैसे फ्री वॉयस ऑफर दे सकता है.
बता दें कि इससे पहले ट्राई से भी रिलायंस जियो को क्लीन चिट मिल चुकी है. रिलायंस जिओ को दूरसंचार नियामक Trai से बड़ी राहत मिली है. ट्राई ने कहा है कि रिलायंस जिओ की ये पेशकश मौजूदा नियमों के अनुरूप ही है साथ ही यह किसी भी तरह से भेदभावपूर्ण भी नहीं है.
ट्राई ने इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को लिखे गए एक पत्र में कहा है कि, “रिलायंस जिओ द्वारा दाखिल किये गए प्लान को किसी भी तरह से मनमानीपूर्ण, भेदभावपूर्ण या IUC का पालन नहीं करने वाला नहीं कहा जा सकता है.”
जैसा कि आप जानते ही हैं कि रिलायंस जिओ की लाइफटाइम फ्री वॉयस कॉलिंग के प्रस्ताव को अन्य दूरसंचार कंपनी जैसे भारती एयरटेल, वोडाफ़ोन और अन्य ने ट्राई के सामने अपना एक अन्य प्रस्ताव रखते हुए मनमानीपूर्ण, भेदभावपूर्ण और IUC का पालन नहीं करने वाला प्लान कहा था. पर अब ट्राई ने इस बात की पुष्टि की है कि यह किसी भी रूप में सही नहीं है.
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