UPI यूज़र्स की बल्ले-बल्ले! सरकार ने जारी किया आदेश, 2000 रुपये तक की पेमेंट पर नहीं लगेगा कोई चार्ज
Follow Us
केंद्र सरकार ने डिजिटल पेमेंट को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 2000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ट्रांजैक्शन और RuPay डेबिट कार्ड पेमेंट पर बैंक किसी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकेंगे। सरकार ने इसके लिए आधिकारिक गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर नियमों को स्पष्ट किया है।
Survey2000 रुपये तक के UPI पेमेंट पर नहीं लगेगा चार्ज
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में RuPay-पावर्ड डेबिट कार्ड और 2000 रुपये तक के UPI लेनदेन को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के तौर पर शामिल किया गया है। नए प्रावधान के मुताबिक, इन माध्यमों से पेमेंट करने या पेमेंट प्राप्त करने वाले व्यक्ति से बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर किसी भी तरह का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं वसूल सकता।
वित्त मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में क्या कहा?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने Payment and Settlement Systems Act, 2007 (51 of 2007) की धारा 10A के तहत दो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया है। इनमें RuPay पावर्ड डेबिट कार्ड और 2000 रुपये तक के UPI ट्रांजैक्शन शामिल हैं।
नोटिफिकेशन में कहा गया है, “Payment and Settlement Systems Act, 2007 की धारा 10A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों को तय करती है, यानी: (i) RuPay पावर्ड डेबिट कार्ड; और (ii) 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) लेनदेन। कोई भी बैंक या सिस्टम प्रोवाइडर, ऊपर बताए गए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों से भुगतान करने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क नहीं लेगा।”
UPI पर MDR को लेकर क्या है सरकार का प्लान?
इससे पहले अगस्त में सरकार ने कुछ चुनिंदा UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शंस पर एक मामूली मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करने की संभावना का रास्ता खोला था। यह MDR एक तय सीमा से अधिक के कुछ मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर लागू हो सकता है। हालांकि, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया था कि ग्राहकों और Person-to-Person (P2P) UPI Payments को फ्री रखने की व्यवस्था जारी रहेगी।
निर्मला सीतारमन ने MDR को लेकर क्या कहा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले महीने डिजिटल ट्रांजैक्शन पर MDR को लेकर कहा था कि यह चार्ज मर्चेंट्स पर लागू होता है, ग्राहकों पर नहीं। उनके अनुसार, MDR से मिलने वाला शुल्क बैंकों और फिनटेक कंपनियों को डिजिटल पेमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी में ज्यादा निवेश करने में मदद करेगा।
इस तरह सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन ने 2000 रुपये तक के UPI पेमेंट और RuPay डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन पर चार्ज को लेकर स्थिति साफ कर दी है।
यह भी पढ़ें: Vivo T5 5G को आमने-सामने का मुकाबला देते हैं ये 5 फोन, दमदार हैं फीचर्स, कीमत भी कम
