सरकार (Government) संसद (parliament) के शीतकालीन सत्र में आधिकारिक डिजिटल करंसी विधेयक (Official Digital Currency Bill), 2021 का क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) और विनियमन पेश करने के लिए तैयार है। सरकार द्वारा साझा किए गए आधिकारिक दस्तावेज में कहा गया है कि बिल 'कुछ अपवादों' ‘few exceptions’ के साथ सभी निजी क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध (Banned) लगाने का प्रयास करता है। ऐसा भी कहा जा सकता है कि कुछ को छोड़कर इस बिल में सभी निजी यानि प्राइवेट crypto (Private Crypto Banned in India) को बैन करने की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रारंभिक दस्तावेज़ इन अपवादों पर कोई स्पष्टता प्रदान नहीं करते हैं।
यह भी पढ़ें: Airtel ने अपने ग्राहकों को दिया तगड़ा झटका, 25 प्रतिशत तक महंगे कर दिए रिचार्ज प्लान
इसमें कहा गया है कि आधिकारिक डिजिटल करंसी (official digital currency) को बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India/ RBI) द्वारा जारी किया जाएगा। आरबीआई (RBI) ने अपनी खुद की क्रिप्टो (Crypto) लाने का इरादा दिखाया लेकिन अभी तक एक की घोषणा नहीं की है।
यह भी पढ़ें: BSNL का सबसे खास तोहफा: इन यूजर्स को 4 महीने तक नहीं होगी इंटरनेट की दिक्कत, मिलेगा फ्री डाटा
"भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल करंसी (official digital currency) के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना। बिल भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी (Cryptocurrency) को प्रतिबंधित करने का भी प्रयास करता है, हालांकि, यह कुछ अपवादों को क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) और इसके उपयोग की अंतर्निहित तकनीक को बढ़ावा देने की अनुमति देता है। इस बात की सबसे पहले जानकारी इंडिया टूडै टेक के माध्यम से दी गई है। हालांकि अब इंटरनेट पर इसे लेकर बवाल मचा हुआ है।
यह भी पढ़ें: 5 अपकमिंग हिन्दी फिल्में और वेब सीरीज़: जानें कौन-से नाम हैं शामिल
क्रिप्टो बिल (Crypto Bill 2021) उन 26 बिलों का हिस्सा है जिन्हें सरकार शीतकालीन सत्र में पेश करने की योजना बना रही है।
यह भी पढ़ें: Vodafone Idea महज़ Rs 200 से कम में दे रहा है ये सारे बेनिफिट्स, Jio-Airtel को दे रहा है मात
सरकार पिछले साल सभी क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) पर प्रतिबंध (Banned) लगाने की योजना बना रही थी और यहां तक कि इस साल के बजट के दौरान एक बिल पेश करने की भी योजना बना रही थी। हालाँकि, बिल को रद्द कर दिया गया था, और हितधारकों के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। तब से, इसने संकेत दिया है कि क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) भारतीय रुपये के साथ सह-अस्तित्व में हो सकती है, इसे विनियमित किया जा सकता है। वह जिस विधेयक को पेश करने की योजना बना रहा है, वह इसके विपरीत की बात करता है।
इसे भी पढ़ें: 5G के आने से कुछ यूँ बदल जायेगी आपकी ज़िन्दगी, देखें फायदे और नुकसान
दूसरी ओर, आरबीआई (RBI) बिटकॉइन (bitcoin) और क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) की थोड़ी आलोचना करता रहा है। कुछ दिन पहले ही, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) के बारे में चिंताओं को रेखांकित किया, उन्हें किसी भी वित्तीय प्रणाली के लिए खतरा बताया, कम से कम जब तक वे विनियमित नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) देश की व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हैं और उन पर व्यापार करने वाले निवेशकों की संख्या के साथ-साथ उनके दावा किए गए बाजार मूल्य पर भी संदेह है।
यह भी पढ़ें: Vodafone Idea महज़ Rs 200 से कम में दे रहा है ये सारे बेनिफिट्स, Jio-Airtel को दे रहा है मात
यह उल्लेखनीय है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) बाजारों में से एक है। एक हालिया रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि देश में 10 करोड़ से अधिक क्रिप्टो (Crypto) मालिक हैं, जबकि घरेलू क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म (Crypto Exchange Platform) ने कहा है कि लगभग 2 करोड़ भारतीयों ने क्रिप्टोकरंसी (Cryptocurrency) में निवेश किया है।
इसे भी पढ़ें: 5G के आने से कुछ यूँ बदल जायेगी आपकी ज़िन्दगी, देखें फायदे और नुकसान