सरकारने मोबाइल उत्पादकांना सर्व प्रकारच्या फोन आणि स्मार्टफोनसाठी एकच USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट वापरण्यास सांगितले आहे.
सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी डिसेंबर 2024 पर्यंत करेल.
इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्यासाठी घेतला निर्णय
भारत सरकारने ग्राहकांच्या फायद्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक कचरा कमी करण्यासाठी गॅझेट्सच्या चार्जिंग पोर्टमध्ये मोठा बदल केला आहे. सरकारने मोबाइल उत्पादकांना सर्व प्रकारच्या फोन आणि स्मार्टफोनसाठी एकच USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट वापरण्यास सांगितले आहे, तर वेअरेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी वेगळे चार्जिंग पोर्ट वापरले जातील. म्हणजेच सरकार फक्त दोन प्रकारचे चार्जिंग पोर्टला मान्यता देणार आहे. त्याच्या अंमलबजावणीची तारीखही सरकारने निश्चित केली आहे.
भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने ही घोषणा केली आहे. BIS ने USB Type-C पोर्टला गुणवत्ता कॉलिटी स्टॅंडर्ड म्हणून मान्यता दिली आहे. ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी सांगितले की, भारतीय स्टॅंडर्ड ब्युरोने स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि लॅपटॉपसाठी स्टॅंडर्ड चार्जर म्हणून टाइप-सी पोर्टला मान्यता दिली आहे.
नियम कधी लागू होणार?
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT) कानपूर देखील वेअरेबलसाठी सामान्य चार्जरसाठी अभ्यास करत आहे. या अहवालाच्या आधारे, सामान्य घालण्यायोग्य उपकरणांसाठी चार्जर स्टॅंडर्डला मान्यता दिली जाईल. सरकार या आदेशाची अंमलबजावणी डिसेंबर 2024 पर्यंत करेल.
Disclaimer: Digit, like all other media houses, gives you links to online stores which contain embedded affiliate information, which allows us to get a tiny percentage of your purchase back from the online store. We urge all our readers to use our Buy button links to make their purchases as a way of supporting our work. If you are a user who already does this, thank you for supporting and keeping unbiased technology journalism alive in India.
Marathi Content Editor. I Love To Write Tech Related Articles And I Am Enjoying What I Am Doing. I Love To Write About New Smartphone, Laptops, Tech Gadgets And Mobile Apps etc.