budget 2025
Budget 2025: आज 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2025 चा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे सरकारने सामान्य माणसाला मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. बजेटमध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. आयकर स्लॅबमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. तर मोबाईल, टीव्ही सारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स म्हणजेच उपकरणांबाबतही मोठ्या घोषणा करण्यात आले आहेत.
Also Read: Upcoming Smartphones in February 2025: पुढील महिन्यात लाँच होऊ शकतात अप्रतिम स्मार्टफोन, पहा यादी
आम्ही तुम्हाला सांगतो की, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. बजेटमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्मार्टफोन, टेलिकॉम, ब्रॉडबँड आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या भाषणात फोन बॅटरीच्या निर्मितीसाठी 28 अतिरिक्त भांडवली वस्तूंचा प्रस्ताव दिला. त्याबरोबरच, इनवर्टेड टॅरिफ स्ट्रक्चर सुधारण्यासाठी, इंटरॅक्टिव्ह फ्लॅट पॅनल डिस्प्लेवरील मूलभूत सीमाशुल्क 10% वरून 20% पर्यंत वाढवले जाईल, असे देखील त्यांनी सांगितले.
पुढे ते म्हणाले की, देशाने स्मार्टफोन आयातीवरील आपले अवलंबित्व लक्षणीयरीत्या कमी केले आहे. आता 99% देशांतर्गत उत्पादित केले जातात. 2025 च्या अर्थसंकल्पातून हे स्पष्ट झाले आहे की, येणाऱ्या काळात बहुतेक फोन देशातच तयार केले जातील. यामुळे लोकांना त्याच्या किमतीत काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. फोन बॅटरीच्या निर्मितीसाठी 28 अतिरिक्त भांडवली वस्तूंच्या आगमनामुळे, देशात मोबाईल फोन बॅटरीच्या निर्मितीचा खर्च देखील कमी होईल. यासह सामान्य जनतेच्या खिशवरचा ताण कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
त्याबरोबरच, मोबाईल फोनमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या घटकांवर टॅक्स सूट दिली जात आहे. यामुळे फोनच्या निर्मितीचा खर्च कमी होईल. स्मार्टफोन खरेदी करणाऱ्यांना ग्राहकांना याचा थेट फायदा होणार आहे. एवढेच नाही तर, अर्थमंत्र्यांनी खुल्या विक्रीवरील मूळ सीमाशुल्कही कमी केले आहे. त्यांनी सीमाशुल्क 5% वरून 2.5% पर्यंत कमी केले आहे. यामुळे LCD आणि LED टीव्हीच्या किमती देखील कमी होतील, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
अर्थमंत्र्यांनी ब्रॉडबँडबाबत सुद्धा एक घोषणा केली आहे. त्यांनी सांगितले की, BharatNet प्रकल्पांतर्गत सरकारी शाळांना ब्रॉडबँड प्रदान केले जाणार आहे. यापूर्वी, दूरसंचार क्षेत्राने 2025 च्या अर्थसंकल्पातून भारतातील स्मार्टफोन आणि इंटरनेट सर्व्हिसेसच्या किमती कमी होण्याची शक्यता वर्तवली होती. यासह पुढील डिजिटल युगात आणखी सुधारणा होण्याची अपेक्षा केली जाऊ शकते.
ब्रॉडबँड, TV, मोबाईलसह अर्थमंत्र्यांनी AI साठी देखील महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आजच्या अर्थसंकल्पात AI साठी एक मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, AI शिक्षणासाठी AI सेंटर्स ऑफ एक्सलन्स ओपन केले जातील. या केंद्रांसाठी तब्बल 500 कोटी रुपयांची घोषणा करण्यात आली आहे. यासह, अर्थमंत्र्यांनी UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्डची घोषणा देखील केली आहे. PM स्वनिधी प्लॅनअंतर्गत कर्जाचे मापदंड वाढवण्याबरोबरच 30,000 रुपयांच्या खर्च मर्यादेसह UPI-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
