सस्ते हो जाएंगे 25000 रुपये से कम के सभी फोन! बजट मोबाइल फोन खरीदने वालों की हो गई मौज

भारत में डिजिटल इंकलूजन की बात तो बहुत होती है लेकिन जब एक गरीब परिवार का बच्चा पहला स्मार्टफोन खरीदने जाता है तो उसे 18% GST का बोझ उठाना पड़ता है। हालांकि, इस बोझ को अन संज्ञान में लिया जा रहा है। असल में,Grant Thornton और Policy Watch India Foundation ने मिलकर एक Whitepaper तैयार किया है, जो इस समस्या को उजागर करता है। इसके अलावा सरकार से GST ढांचे में बदलाव कारण एकी मांग भी कर रहा है। अभी के लिए इसने अपनी सिफारिश दी हैं, अब देखना है कि क्या आने वाले समय में बजट स्मार्टफोन्स GST घटने के कारण सस्ते होते हैं?

Whitepaper में क्या माँग की गई है?

GT Bharat-PWIF Paper के अनुसार 25,000 से कम कीमत वाले स्मार्टफोन पर GST 18% से घटाकर 5% की जानी चाहिए। वहीं 25,000 से महंगे प्रीमियम फोन्स पर ही 18% की दर GST लिया जाना चाहिए। यह एक नया ही टैक्स ढांचा होने वाला है, जो पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले लोगों को कुछ राहत दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहीर तौर पर ऐसे लोगों के लिए फोन सस्ते में मिल जाने वाले हैं।

क्यों जरूरी है ये बदलाव?

25,000 रुपये से कम वाला स्मार्टफोन सेगमेंट भारत के कुल हैन्डसेट शिपमेंट का करीब दो तिहाई हिस्सा है। इस सेगमेंट में मुख्य रूप से पहली बार स्मार्टफोन खरीदने वाले लोग, ग्रामीण परिवार, महिलायें और स्टूडेंट आदि हैं। Whitepaper में यह भी बताया गया है कि करीब 35 करोड़ भारतीय अभी भी फीचर फोन इस्तेमाल करते हैं और GST ज्यादा होने के चलते एक किफायती फोन भी उन्हें किफायती दरों पर नहीं मिल पाता है।

एक एंट्री-लेवल स्मार्टफोन और एक प्रीमियम फोन पर एक ही GST Rate लगाना उस सेगमेंट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है जो डिजिटल इंडिया को ड्राइव कर रहा है।

भारत की तुलना में बाकी देशों में क्या है ढांचा?

Vietnam, Thailand, Indonesia और Malaysia जैसे देशों ने स्मार्टफोन्स पर काम टैक्स रखा है। ऐसा होने से यहाँ स्मार्टफोन्स अडोप्शन को सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा बाजार में प्रतिस्पर्धा भी बनी रहती है। Whitepaper के अनुसार भारत स्मार्टफोन्स पर बेहद ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स रेट लगाता है।

Whitepaper ने साफ कहा है कि किफायती स्मार्टफोन्स के लिए GST में कटौती को इलेक्ट्रानिक्स इंडस्ट्री को टैक्स कन्सेशन के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक Strategic Policy Intervention है जो भारत की Digital Transformation Manufacturing Ambitions और Long-Term Economic Objectives के साथ अलाइन करती है।

आर्टिकल में AI से निर्मित इमेज इस्तेमाल हुई है।

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