भारत में फिल्मों और वेब सीरीज को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखा जाता है। पहले जहां लोग फिल्मों के थिएटर रिलीज का इंतजार करते थे, वहीं अब ज्यादातर लोग OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी रिलीज़ का इंतजार करते हैं। Netflix, Amazon Prime, Disney+ Hotstar, Zee5 और SonyLIV जैसे प्लेटफॉर्म्स के भारत में लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन अकसर यह शिकायत सुनने को मिलती है कि इन सेवाओं का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना यूजर्स के लिए एक पेचीदा प्रोसेस बन चुका है। अब इसी मुद्दे पर अमेरिका से एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जो भारत समेत बाकी देशों पर भी असर डाल सकती है।
अमेरिका की फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC) ने एक नया नियम प्रस्तावित किया था, जिसे ‘Click-to-Cancel’ कहा गया। इसका उद्देश्य यह था कि यूजर्स को जैसे आसानी से किसी OTT प्लेटफॉर्म की सर्विस लेने का विकल्प मिलता है, ठीक वैसे ही उन्हें बिना किसी परेशानी के एक क्लिक में सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने की सुविधा भी मिले।
नियम के अनुसार, कंपनियों को यह स्पष्ट करना होता कि फ्री ट्रायल कब समाप्त होगा और इसके बाद पेमेंट कैसे लिया जाएगा। इसके अलावा, बिना ग्राहक की अनुमति के कोई भी ऑटो-रिन्युअल नहीं होना चाहिए और प्रमोशनल ऑफर्स के साथ उनकी असल कीमतों की जानकारी भी ट्रांसपेरेंट रूप से दी जानी चाहिए।
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यह नियम अमेरिका में 14 जुलाई से लागू होने वाला था, लेकिन इसके ठीक पहले एक फेडरल अपीलीय कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। कोर्ट का कहना है कि FTC ने इस नियम को लागू करने से पहले इसके आर्थिक प्रभावों का सही मूल्यांकन नहीं किया। इसलिए फिलहाल इस नियम को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और अब कंपनियों पर सब्सक्रिप्शन कैंसिलेशन को आसान बनाना अनिवार्य नहीं रहेगा।
भले ही कुछ प्लेटफॉर्म अभी भी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करने के लिए यूजर्स को आसान विकल्प दे रहे हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर निगरानी नहीं रखी गई, तो ये सुविधाएं जटिल प्रक्रियाओं में बदल सकती हैं। कंपनियां जानबूझकर कैंसिलेशन का ऑप्शन छुपा सकती हैं, स्टेप्स बढ़ा सकती हैं या फिर यूजर्स को कस्टमर केयर पर कॉल करने के लिए बाध्य कर सकती हैं।
भले ही यह कोर्ट का फैसला अमेरिका में लागू होगा, लेकिन इसका असर ग्लोबल हो सकता है, और भारत तक भी आ सकता है। यहां बहुत से यूजर्स खर्च को लेकर सचेत रहते हैं और सब्सक्रिप्शन को समय-समय पर कैंसिल और रिन्यू करना उनकी आदत में शामिल है, ताकि बढ़ती स्ट्रीमिंग फीस को कंट्रोल किया जा सके।
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