जर तुमचा मोबाईल फोन आधारशी जोडलेला असेल तर तुमच्यासाठी ही एक मोठी बातमी असू शकते. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार आता कोणतीही खाजगी कंपनी वेरिफिकेशन साठी तुमच्याकडून तुमचा यूनिक ID म्हणजे आधार कार्ड डिटेल मागू शकणार नाही. या निर्णयानंतर सामान्य जनतेवर याचा काय परिणाम होईल याचा विचार सरकार करत आहे. असे करण्या मागचे कारण म्हणजे देशातील जवळपास 50 कोटी मोबाईल यूजर्स असे आहेत ज्यांचा फोन नंबर आधारशी जोडला गेला आहे. त्यामुळे त्यांचा फोन अचानकपणे डिसकनेक्ट केल्यास यूजर्सची अडचण वाढू शकते. तसेच या संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की सरकारला नवीन KYC साठी थोडा वेळ हवा आहे.
टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुणा सुंदराराजन यांनी बुधवारी या बाबतीत मोबाईल कंपन्यांची भेट घेतली, यावेळी टेलीकॉम डिपार्टमेंट (दूरसंचार विभाग) पण तिथे उपस्थित होता. सुंदरराजन यांनी सांगितले की या दरम्यान यूजर्सना जास्त त्रास होणार नाही तसेच कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही याची काळजी सरकार घेईल. विशेष म्हणजे या यूजर्स मध्ये सर्वात जास्त Reliance जियोचे सब्सक्राइबर्स आहेत ज्यांची संख्या सप्टेंबर 2016 मध्ये कंपनी ने मोबाईल इंडस्ट्री मध्ये एंट्री केल्या पासून वाढतच आहे. कंपनी ने बायोमेट्रिक रूट च्या माध्यमातून आपले यूजर्स मिळवले आहेत.
नुकतीच जियो ने ही घोषणा केली आहे सप्टेंबर 2016 पासून कंपनी ने 25 कोटी सब्सक्राइबर आपल्या लिस्ट मध्ये जोडले आहेत. जियो सोबतच भारती एयरटेल, वोडाफोन-आईडिया, सरकारी कंपनी बीएसएनएल आणि MTNL चे पण अनेक असे सब्सक्राइबर्स आहेत ज्यांना फक्त आधार कार्डच्या वेरिफिकेशन वर सिम कार्ड देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर असे करोडो मोबाईल यूजर्स आहेत ज्यांच्याकडे फक्त डिजिटल आधार ऑथेंटिकेशन आहे.
जर मोबाईल कंपन्यांच्या बद्दल बोलायचे झाले तर त्यांचे म्हणणे आहे की या बाबतीत सध्या ते दूरसंचार विभागाच्या आदेशांची वाट बघत आहेत.
सूत्रांनुसार KYC प्रोसेस मध्ये यूजर्सना आईडी साठी आता नवीन ओळखपत्र द्यावे लागतील. यात पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गॅस बिल किंवा पॅन कार्डचा समावेश करण्यात आला आहे.