Union Budget Smartphones components
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 के केंद्रीय बजट में स्मार्टफोन कंपोनेन्टस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 15 प्रतिशत तक घटा दिया है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उपभोक्ताओं के लिए स्मार्टफोन को अधिक किफायती बनाना और भारत में मोबाइल उद्योग को बढ़ावा देना है। इस कदम के साथ साफ तौर पर अब भारत में स्मार्टफोन्स की कीमत में भी गिरावट आने वाली है।
मोबाइल फोन और संबंधित भागों पर कस्टम ड्यूटी में कमी से स्मार्टफोन निर्माताओं को अपने भारत में निर्मित उपकरणों की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी। हालांकि, जानकारी के लिए बता देते है कि यह पूरी तरह से निर्मित इकाइयों (सीबीयू) के रूप में आयात किए गए उपकरणों पर लागू नहीं होगा।
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन, मोबाइल पीसीबी-ए और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15 प्रतिशत करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट और अन्य अर्थ मिनेरल्स सहित 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर कस्टम ड्यूटी में छूट की घोषणा की है। सरकार ने इनमें से दो खनिजों पर बीसीडी में कमी की भी घोषणा की है।
सरकार ने कैंसर रोगियों के लिए तीन विशिष्ट दवाओं पर कस्टम ड्यूटी पर 100 प्रतिशत छूट की भी घोषणा की है, जिससे इन आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और अधिक सुलभ हो जाएगी। एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टरों पर भी कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, जिसका उद्देश्य चिकित्सा निदान को सस्ता और अधिक सुलभ बनाना है।
टेकआर्क के मुख्य विश्लेषक Faisal Kawoosa ने टाइम्स नेटवर्क को बताया, “मोबाइल, चार्जर और मोबाइल पीसीबी पर BCD (बीसीडी) को कम करने का प्रस्ताव स्मार्टफोन कंपनियों के लिए एक अच्छी खबर है, इससे इन्हें किफायती 5जी स्मार्टफोन बनाने की दिशा में सहयोगात्मक रूप से काम करने की अनुमति मिलेगी। हमने देखा है कि 5जी स्मार्टफोन के लॉन्च के बाद से ज्यादा विकास प्रीमियम सेगमेंट में देखा जा रहा है। हालांकि, यह अब लगभग समाप्त हो चुका है। हमें अब उन हस्तक्षेपों पर ध्यान देने की आवश्यकता है जो किफायती 5जी स्मार्टफोन बनाने में मदद कर सकते हैं। 15% की कमी एक बड़ी घोषणा है, लेकिन मैं स्लैब वाइज दृष्टिकोण की उम्मीद कर रहा था, जहां 15,000 तक के 5जी स्मार्टफोन के प्राइस में कटौती देखने को मिल सकती है।”
देश की वित्त मंत्री की ओर से यह भी घोषणा की गई है कि, कुछ जरूरी टेलिकॉम उपकरणों के PCB-A पर BCD को भी 10% से बढ़ाकर 20% कर दिया गया है।