Ministry of Petroleum and Natural Gas (MoPNG) ने एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया है. मंत्रालय ने X पर एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि eKYC केवल अप्रमाणीकृत (अन-ऑथेंटिकेटेड) यूज़र्स के लिए आवश्यक है, न कि सभी ग्राहकों के लिए. हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि बिना रुकावट सिलेंडर लेते रहने के लिए एलपीजी ग्राहकों को यह प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है, इसलिए मंत्रालय ने यह पोस्ट करके सबकुछ स्पष्ट कर दिया है.
मंत्रालय ने कहा, “यह कोई नई पहल नहीं है। मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी की गई पोस्ट, एलपीजी उपभोक्ताओं को बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करने के सरकार के निरंतर प्रयासों का एक हिस्सा है,”।
नोटिफिकेशन के मुताबिक, eKYC की आवश्यकता केवल उन एलपीजी उपभोक्ताओं को है जिन्होंने अब तक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरी नहीं की है.
स्पष्टीकरण में कहा गया है कि, “eKYC की आवश्यकता उन एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होती है जिन्होंने अभी तक eKYC नहीं कराया है। अगर आप PMUY (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना) के ग्राहक नहीं हैं और आपने इसे पहले ही करा लिया है, तो आपको इसे दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है।”
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों के लिए कहा गया है कि उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में केवल एक बार eKYC कराने की ज़रूरत है.
नोटिफिकेशन में कहा गया है कि, “PMUY ग्राहकों को इसे वित्तीय वर्ष में केवल एक बार कराना होगा, वह भी केवल 7 रिफिल के बाद लक्षित डीबीटी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, यानी 8वें और 9वें रिफिल पर।”
मंत्रालय ने इस बात पर भी जोर दिया है कि eKYC स्टेटस के चलते किसी भी हाल में एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित नहीं होगी। यह भी कहा गया है कि eKYC प्रक्रिया घर पर ही आसानी से की जा सकती है और यह बिल्कुल मुफ्त है.
सरकार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि eKYC पारदर्शिता को बेहतर बनाने, स्पष्ट एलिजिबिलिटी क्राइटीरिया स्थापित करने, डुप्लिकेट उपभोक्ताओं को हटाने और एलपीजी सिलेंडरों के दुरूपयोग को रोकने में मदद करती है.
इसी बीच, शुरुआती इंडस्ट्री डेटा के अनुसार, पश्चिमी एशिया में चल रहे युद्ध के कारण सप्लाई में आ रही रुकावट की वजह से मार्च महीने में अब तक भारत में खाना बनाने वाले एलपीजी गैस के उपभोग में 17.7 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.
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