6 लाख मोबाइल नंबर, 65 हजार URLs और सैंकड़ों ऐप्स पर लगा ताला! साइबर फ्रॉड के खिलाफ सरकार का ठोस कदम

गृह मंत्रालय (MHA) साइबर विंग, I4C भारत में साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर शिकंजा कसने के लिए ठोस कदम उठाया रहा है। एक महत्वपूर्ण कदम में सरकार ने 6 लाख मोबाइल्स नंबर्स को डीएक्टिवेट कर दिया है। इसी के साथ, साइबर विंग ने धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से जुड़े 65000 URLs को भी ब्लॉक किया है। सूत्रों के अनुसार, साइबर धोखाधड़ी में शामिल लगभग 800 ऐप्लिकेशंस को भी ब्लॉक किया गया है। साइबर धोखाधड़ी पर नियंत्रण रखने के लिए गृह मंत्रालय का I4C विंग लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है।

2023 में राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) को निवेश घोटालों से जुड़ी एक लाख से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनके कारण देशभर में लगभग 17000 FIRs की गईं। इसके अलावा जनवरी से सितंबर 2024 तक, 6000 डिजिटल गिरफ़्तारी शिकायतें, 20,043 ट्रेडिंग घोटालों की रिपोर्ट्स, 62,687 निवेश घोटालों के मामले और 1,725 डेटिंग घोटालों की शिकायतें दर्ज की गईं।

साइबर विंग द्वारा उठाए गए कदम

• पिछले चार महीनों में 3.25 लाख धोखाधड़ी वाले खातों को डेबिट फ्रीज़ कर दिया गया।
• साइबर अपराध में इस्तेमाल होने वाले 3,401 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स को बंद कर दिया गया।
• पिछले कुछ ही सालों में 2,800 करोड़ रुपयों को संभावित साइबर धोखाधड़ी से बचा लिया गया।
• MHA ने 8.5 लाख साइबर अपराध पीड़ितों के खिलाफ धोखाधड़ी होने से रोक लिया।

साइबर अपराध से निपटने के लिए I4C Wing द्वारा उठाए गए कदम

• देशभर में साइबर अपराध मामलों को संभालने के लिए एक राष्ट्रीय-स्तर का समन्वय केंद्र स्थापित करना।
• साइबर अपराध की शिकायतें आसानी से दर्ज करने में सहायता।
• साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सपोर्ट करना।
• साइबर अपराध गतिविधियों पैटर्न और ट्रेंड की पहचान करना।
• साइबर धोखाधड़ी के बारे में सार्वजनिक सतर्कता को बढ़ाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।
• फ़र्ज़ी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की पहचान करना और उनके खिलाफ कदम उठाना।
• राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुलिस फोर्स को डिजिटल गिरफ्तारी पर अलर्ट जारी करना।
• अगले 5 सालों में 5000 साइबर कमांडो को ट्रेनिंग देना।

I4C Wing क्या है?

I4C Wing, Ministry of Home Affairs’ Cyber and Information Security (CIS) division के अंदर Central Sector Scheme के तहत 5 अक्टूबर, 2018 को स्थापित हुआ था। इसका लक्ष्य देश में साइबर अपराध से जुड़ी सभी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय-स्तर का समन्वय केंद्र बनाना है।

यह पोर्टल साइबर अपराध में इस्तेमाल किए जाने वाले फ़र्ज़ी कार्ड्स और खातों का पता लगाने में भी मदद करता है, जिससे अपराध की रोकथाम में और जांच पड़ताल में सहायता मिलती है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए CCTV फुटेज के लिए रिक्वेस्ट डाली जा सकती है और यह तकनीकी और कानूनी सहायता भी प्रदान करता है।