aadhaar card biometric verification mandatory POM to TRAI full details on new sim card rules
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने दूरसंचार विभाग (DoT) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी नए सिम कार्ड कनेक्शन के लिए आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य नकली दस्तावेजों के जरिए प्राप्त मोबाइल कनेक्शनों के बढ़ते दुरुपयोग को रोकना है, जो अक्सर धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किए जाते हैं।
पहले, उपयोगकर्ता वोटर आईडी या पासपोर्ट जैसे किसी भी सरकारी पहचान पत्र का उपयोग करके नया मोबाइल कनेक्शन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन अब नए नियमों के तहत, सभी नए सिम कार्ड को एक्टिव करने के लिए Aadhaar/आधार बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया गया है। रिटेलर्स को बिना इस प्रक्रिया का पालन किए सिम कार्ड बेचने की सख्त मनाही भी है। इसका मतलब है कि नए सिम कार्ड के लिए अब आपको नए नियमों का पालन करना होगा।
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यह निर्णय हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया, जिसमें वित्तीय धोखाधड़ी में नकली सिम कार्ड की भूमिका सामने आई है। जांच में यह भी पाया गया कि एक ही डिवाइस से जुड़े कई सिम कार्ड टेलीकॉम नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और विभिन्न तरह के साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहे थे।
PMO ने DoT को निर्देश दिया है कि वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करे और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए एआई टूल्स का उपयोग करे। नकली दस्तावेजों के माध्यम से सिम कार्ड जारी करने वाले रिटेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात सामने आ रही है।
यह नया आदेश साइबर अपराध से निपटने के लिए सरकार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा कहा जा सकता है। आधार-बेस्ड वेरिफिकेशन लागू करने से बिना वेरीफाई मोबाइल नंबरों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी का खतरा काफी हद तक कम होने की उम्मीद है। यह निर्देश पूरे देश में सिम कार्ड जारी करने और ट्रैकिंग को और अधिक कड़ा बनाने वाला है।
कड़े दिशानिर्देश मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के सरकार के संकल्प को दर्शाते हैं। नए सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अब एक अनिवार्य बिंदू हो गया है, जो सुरक्षित टेलीकॉम संचालन के लिए एक मिसाल पेश करता है।