भारत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर भारी एक्शन लेना जरूरी इसलिए समझा क्योंकि ऑनलाइन गेम्स पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगी भर की कमाई गवा दी और इस से केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, मानसिक तनाव और दिक्कतें हो रही थी. ऐसे में सरकार ने गेमिंग नियमों को बदलने का बड़ा फैसला लिया.
ये नए गेमिंग नियम 1 मई से ही लागू हो चुके हैं. अब से सरकार गेमिंग पर पूरा ध्यान रखेगी और इसकी वजह से अब गेमर्स को आर्थिक नुकसान होने की संभावनाएं कम हैं.
अब भारत में उन गेम्स पर कड़ा प्रतिबंध लगेगा जो असल जिंदगी के पैसों पर नए-नए रिवॉर्ड देती हैं.
भारत सरकार ने रियल मनी गेम्स पर अच्छे से नज़र रखने के लिए बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री को 3 भागों में बांट दिया है. इसमें रियल मनी गेमिंग, कॉम्पिटेटिव स्पोर्ट्स और कासुअल गेमिंग शामिल हैं.
इस फैसले के चलते, भारत सरकार ने एक नई रेगुलेटरी बॉडी बनाइ है जो गेमिंग अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया के नाम से जानी जाएगी.
अब ईस्पोर्ट्स गेम्स को सरकार की निगरानी में रहने के लिए पूरे 10 साल का रजिस्ट्रेशन काराना अनिवार्य हो जाएगा
गेमिंग प्लेटफॅर्मस को हर प्लेयर का प्लेयर वेरिफिकेशन और एज वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा
अब इन्फ्लुएंसर्स पर सरकार द्वारा बैन गेम्स का प्रचार करना मना होगा जो प्लेयरस को और सुरक्षित बनाएगा.